भदौ २५, सुदूरपश्चिम / मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि समन्वय समिति गठन गर्न आग्रह गरिए पनि सुदूरपश्चिमका अधिकांश स्थानीय तहले त्यसतर्फ चासो देखाएका छैनन्। प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म नौ पालिकामा मात्रै समिति गठन भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ।

आयोगका अनुसार कञ्चनपुरका चार, अछामका दुई तथा बैतडी, कैलाली र डोटीका एक–एक स्थानीय तहमा समिति गठन भएको छ। कञ्चनपुरका दोधारा चाँदनी, पुनर्वास, बेलौरी नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिका, अछामका चौरपाटी र रामारोशन गाउँपालिका, बैतडीको मेलौली, कैलालीको भजनी नगरपालिका तथा डोटीको बडिकेदार गाउँपालिकामा समिति गठन गरिएको हो।

दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डडेल्धुराका कुनै पनि स्थानीय तहले समिति गठनको प्रक्रिया अघि नबढाएको आयोगले जनाएको छ। बाँकी जिल्लाका अधिकांश पालिकाबाट पनि समिति गठनबारे जानकारी प्राप्त नभएको मानवअधिकार अधिकृत विदेशराम चौधरीले बताए। उनका अनुसार दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका भने समिति गठनको प्रक्रियामा छ।

यसैगरी, नौ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर जिल्ला समन्वय समितिले मात्र मानवअधिकार समन्वय समिति गठन गरेको छ। प्रदेशस्तरीय समिति भने हालसम्म गठन हुन सकेको छैन।

सरकारले गत असार २४ गते मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८३/८४–२०८७/८८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। कार्ययोजनाले संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न जिम्मेवारी तोकेको छ।

कार्ययोजनाअनुसार समिति गठनका लागि आयोगको प्रदेश कार्यालयले नौवटै जिल्ला समन्वय समिति तथा ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्राचार गरेको थियो। पत्रमार्फत समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरिए पनि अधिकांश स्थानीय तहबाट अपेक्षित प्रतिक्रिया नआएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगका प्रदेश कार्यालय प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टका अनुसार मानवअधिकारको विषयलाई छुट्टै निकायको जिम्मेवारीका रूपमा मात्र नभई स्थानीय तहको योजना, बजेट, सेवा प्रवाह र विकास प्रक्रियासँग जोडिएको विषयका रूपमा कार्ययोजनाले अघि सारेको छ।

छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकार, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बालअधिकार, वातावरण, न्याय प्रशासन, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, सामाजिक समावेशीकरण र डिजिटल अधिकारसहित १७ वटा प्राथमिकता क्षेत्र समेटेको छ।

कार्ययोजनामा प्रदेश सरकारलाई करिब १२२ र स्थानीय तहलाई १०१ वटा क्रियाकलापमा जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ। तर जिम्मेवारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रारम्भिक संस्थागत संयन्त्रसमेत अधिकांश पालिकामा नबन्दा कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा चुनौती देखिएको आयोगको भनाइ छ।

आयोगले पहिलो चरणमा लिखित पत्राचार, त्यसपछि स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फोनमार्फत जानकारी गराएको थियो। स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखलाई समेत कार्ययोजनाबारे जानकारी दिइएको मानवअधिकार अधिकृत दैवज्ञराज न्यौपानेले बताए।

कार्ययोजनाअनुसार प्रदेशमा प्रमुख सचिव, जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ। समितिले वर्षमा दुईपटक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधानसमेत कार्ययोजनामा राखिएको छ।